ARIvidya | संविधान एवं शासन

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शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र में नागरिकों की असहमति व्यक्त करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। हाल में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन के लिए अनुमति न दिए जाने से एक बार फिर यह प्रश्न चर्चा में आया है कि नागरिकों के विरोध करने के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए।

1. समाचार में क्यों?

प्रदत्त समाचार रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। रिपोर्ट में प्रदर्शन से जुड़े सुरक्षा प्रबंधों, पूर्व सूचना की समय-सीमा और वैकल्पिक स्थान की उपलब्धता जैसे मुद्दों का उल्लेख है। ऐसे मामलों में अनुमति से संबंधित निर्णय का आधार स्पष्ट, तर्कसंगत और कानून के अनुरूप होना चाहिए।

2. संवैधानिक आधार

• अनुच्छेद 19(1)(क): वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 19(1)(ख): नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद 19(3): राज्य की संप्रभुता एवं अखंडता तथा लोक-व्यवस्था के हित में कानून द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
• अनुच्छेद 14: राज्य की कार्रवाई में समानता और गैर-मनमानेपन की संवैधानिक अपेक्षा को पुष्ट करता है।

विरोध-प्रदर्शन का अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन प्रतिबंध भी केवल सुविधा या असहमति के कारण मनमाने ढंग से नहीं लगाए जा सकते। निर्णय में वास्तविक जोखिम, स्थान की क्षमता, यातायात, सुरक्षा और उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार होना चाहिए।

3. कानूनी ढाँचा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तात्कालिक उपद्रव या आशंकित खतरे की स्थिति में सक्षम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लिखित आदेश जारी करने की शक्ति देती है। इस शक्ति का प्रयोग कानून के दायरे में, संबंधित परिस्थितियों के आधार पर और आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए। धारा 163 का उल्लेख अपने-आप में प्रत्येक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध का औचित्य नहीं बन जाता; आदेश की वैधता उसके तथ्यों, उद्देश्य, अवधि और दायरे पर निर्भर करेगी।

4. सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

(क) हिमत लाल के. शाह बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद (1973)

सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर सभाओं को विनियमित करने की राज्य की शक्ति को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि नियमन की शक्ति मनमाने प्रतिबंध लगाने की खुली छूट नहीं है।

(ख) कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1962)

निर्णय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक संरक्षण को मान्यता दी। साथ ही, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हड़ताल करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हड़ताल को एक ही अवधारणा नहीं मानना चाहिए।

(ग) रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ (2012)

इस मामले में न्यायालय ने शांतिपूर्ण सभा, नागरिक स्वतंत्रताओं और राज्य की कार्रवाई की वैधता पर महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन रहती है।

(घ) मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018)

न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों के अधिकारों और स्थानीय निवासियों के अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर विचार किया। किसी स्थान पर विरोध की व्यवस्था बनाते समय दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

(ङ) अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020)

शाहीन बाग प्रदर्शन से संबंधित निर्णय में न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर अनिश्चितकालीन कब्जा नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार समाप्त हो जाता है; बल्कि विरोध के अधिकार और आम नागरिकों की आवाजाही के बीच संतुलन आवश्यक है।

5. अनुमति देने या रोकने में किन बातों पर विचार हो?

• क्या प्रतिबंध के पीछे ठोस और दर्ज किए गए कारण हैं?
• क्या कम प्रतिबंधात्मक विकल्प—जैसे निर्धारित स्थान, समय या प्रतिभागियों की संख्या—उपलब्ध हैं?
• क्या समान परिस्थितियों में सभी आयोजकों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है?
• क्या आयोजकों को निर्णय के कारण बताए गए हैं और पुनर्विचार का व्यावहारिक अवसर दिया गया है?
• क्या निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उपलब्ध है?

6. प्रमुख चुनौतियाँ

• लोक-व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन।
• अनुमति प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्ध निर्णय।
• यातायात, स्थानीय निवासियों और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव।
• असहमति जताने वाले समूहों के प्रति निष्पक्ष एवं समान व्यवहार।

7. आगे की राह

प्रदर्शन के लिए स्पष्ट और सार्वजनिक दिशा-निर्देश, समय पर आवेदन-निर्णय, कारणयुक्त आदेश, उचित वैकल्पिक स्थल और निष्पक्ष पुनर्विचार-व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। प्रतिबंध आवश्यक हों तो वे वैध उद्देश्य से जुड़े, युक्तियुक्त और परिस्थिति के अनुपात में होने चाहिए। इससे नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हुए सार्वजनिक व्यवस्था भी बनाए रखी जा सकती है।

निष्कर्ष

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध केवल असहमति व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि शासन को जवाबदेह बनाने की प्रक्रिया भी है। राज्य का दायित्व सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना है, पर यह दायित्व मौलिक अधिकारों के सम्मान के साथ निभाया जाना चाहिए। सही दृष्टिकोण पूर्ण छूट या पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि कानूनसम्मत, पारदर्शी और अनुपातिक नियमन है।

UPSC / UPPCS / BPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास

प्रश्न: “शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की शक्ति एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि संवैधानिक संतुलन के विषय हैं।” सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

कीवर्ड: अनुच्छेद 19, शांतिपूर्ण सभा, लोक-व्यवस्था, युक्तियुक्त प्रतिबंध, आनुपातिकता, न्यायिक समीक्षा।

अध्ययन-सूचना: यह लेख उपलब्ध समाचार-कतरनों और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के शैक्षिक विश्लेषण पर आधारित है। किसी विशिष्ट घटना के तथ्य या अनुमति-संबंधी विवरण का उपयोग करने से पहले मूल समाचार और आधिकारिक आदेश से पुष्टि करें।