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₹2,000 से अधिक UPI लेनदेन पर नया MDR ढांचा
NPCI ने ₹2,000 से अधिक के पात्र व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI लेनदेन पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) का नया ढांचा प्रस्तुत किया है।
यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं होगा।
रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे कुछ क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर ₹5 का फ्लैट MDR निर्धारित किया गया है।
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान, छोटे व्यापारियों और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की वित्तीय स्थिरता से संबंधित।
GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था
UPI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- A. सभी UPI लेनदेन पर 0.4% शुल्क लगेगा।
- B. P2P UPI लेनदेन पर भी MDR लगेगा।
- C. ₹2,000 से अधिक के कुछ P2M लेनदेन पर 0.4% MDR लागू होगा।
- D. MDR सीधे ग्राहक से वसूला जाएगा।
नया MDR मुख्यतः पात्र ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर लागू है। P2P लेनदेन शुल्क-मुक्त रहेंगे।
“UPI ने भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बदल दिया है। नए MDR ढांचे के संदर्भ में डिजिटल भुगतान की वहनीयता और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन की चर्चा कीजिए।”
150 शब्द | GS Paper IIIकिशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर छह राज्यों का समझौता
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
परियोजना का उद्देश्य जलविद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई और जल आपूर्ति में योगदान देना है।
केंद्र सरकार लगभग 90% वित्तीय भार वहन करेगी। दिल्ली को प्रतिवर्ष लगभग 109.9 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध कराने में परियोजना से सहायता मिलेगी।
अंतरराज्यीय नदी जल प्रबंधन, सहकारी संघवाद, जलविद्युत, सिंचाई और शहरी जल सुरक्षा।
GS Paper I + GS Paper II + GS Paper III
किशाऊ परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है।
- 2. इसमें जलविद्युत उत्पादन के साथ जल आपूर्ति एवं सिंचाई का भी उद्देश्य है।
- 3. इसमें छह राज्य शामिल हैं।
A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
परियोजना बहुउद्देशीय है और छह राज्यों के बीच समझौते से संबंधित है।
“भारत में अंतरराज्यीय नदी जल प्रबंधन के लिए सहकारी संघवाद आवश्यक है।” किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
150 शब्द | GS Paper IIअगस्त में भारत के निर्यात में 25.4% की वृद्धि
अगस्त 2026 में भारत के कुल निर्यात में 25.4% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 82.7 अरब डॉलर हो गया।
इसी अवधि में आयात 18.7% बढ़कर 92.1 अरब डॉलर रहा। परिणामस्वरूप कुल व्यापार घाटा घटकर 9.4 अरब डॉलर हो गया।
वस्तु निर्यात में 26.1% की वृद्धि हुई और यह 43.8 अरब डॉलर रहा।
भारत ने यूरोपीय संघ के Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) के अनुरूप भारतीय निर्यातकों की तैयारी के लिए एक समिति गठित की है।
व्यापार घाटा, निर्यात प्रतिस्पर्धा, बाह्य क्षेत्र, जलवायु नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार।
GS Paper III
CBAM मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
- A. अंतरराष्ट्रीय कृषि सब्सिडी
- B. आयातित वस्तुओं से जुड़े कार्बन उत्सर्जन की लागत
- C. वैश्विक खाद्य सुरक्षा
- D. विदेशी मुद्रा प्रबंधन
CBAM का संबंध आयातित वस्तुओं के कार्बन उत्सर्जन और उससे जुड़ी सीमा-समायोजन व्यवस्था से है।
“जलवायु नीति अब वैश्विक व्यापार नीति का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है।” भारत के निर्यात और EU-CBAM के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
150 शब्द | GS Paper IIIनेपाल की बाढ़ और हिमालयी जलविद्युत की जलवायु चुनौती
नेपाल में हाल की भीषण बाढ़ ने कई जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुँचाया और हिमालयी क्षेत्र में जलवायु-सहनीय ऊर्जा अवसंरचना की आवश्यकता को रेखांकित किया।
बाढ़ से कई जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुईं। निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी नुकसान पहुँचा।
हिमालयी नदियों में बढ़ता तलछट भार जलविद्युत अवसंरचना के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। भारी वर्षा, हिमनदों का पिघलना तथा स्थायी हिमभूमि के पिघलने से ऐसे जोखिम बढ़ सकते हैं।
हिमालयी भूगोल, जलवायु परिवर्तन, जलविद्युत, आपदा प्रबंधन और सतत विकास।
GS Paper I + GS Paper III
हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से जोखिम महत्वपूर्ण हैं?
- 1. अत्यधिक वर्षा
- 2. हिमनदों का पिघलना
- 3. तलछट भार में वृद्धि
A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3
ये सभी कारक हिमालयी जलविद्युत अवसंरचना और आपदा जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं।
“हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत विकास को अब जलवायु-सहनीयता और आपदा जोखिम के दृष्टिकोण से पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है।” नेपाल की हालिया बाढ़ के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
250 शब्द | GS Paper IIIअंतरिक्ष में बढ़ता सैन्यीकरण: Space-Control Weapons
अमेरिकी Space Force ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि अमेरिका ने कक्षा में space-control weapons तैनात किए हैं।
हालांकि हथियारों के प्रकार और उनकी संख्या का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया।
आधुनिक सैन्य और नागरिक प्रणालियां उपग्रहों पर संचार, नेविगेशन, निगरानी, मौसम संबंधी जानकारी, समय निर्धारण और अन्य सेवाओं के लिए निर्भर हैं।
इसलिए अंतरिक्ष प्रणालियों की सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।
अंतरिक्ष सुरक्षा, उपग्रह प्रौद्योगिकी, वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा।
GS Paper II + GS Paper III
‘Space Control’ का संबंध मुख्यतः किससे है?
- A. केवल अंतरिक्ष पर्यटन
- B. अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी की क्षमताओं को प्रभावित करने की क्षमता
- C. केवल मौसम उपग्रहों का संचालन
- D. केवल नागरिक अंतरिक्ष अनुसंधान
Space Control का संबंध अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं की रक्षा तथा प्रतिद्वंद्वी की अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रभावित करने की रणनीतिक क्षमता से है।
“अंतरिक्ष के बढ़ते सैन्यीकरण से वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के सामने नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।” भारत के संदर्भ में इसके अवसरों और चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
250 शब्द | GS Paper IIIज्ञान से प्रशासन तक
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