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ARIvidya https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html arividya test cource welcome to arividya Checkout Cart Dashboard Student Registration Instructor Registration About Contact Blog Crafting Captivating Headlines: Your awesome post title goes here ARIVIDYA मासिक समसामयिकी पत्रिका | मई 2026 अंक Home Mastering the First Impression: Your intriguing post title goes here The Art of Drawing Readers In: Your attractive post title goes here Customer Cabinet Privacy Policy भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA): भारत के लिए नए अवसर Document Library Store Resources ट्रंप का 200% टैरिफ: भारतीय जेनेरिक दवा उद्योग के लिए चुनौती या अवसर? दल-बदल विरोधी कानून: शिवसेना विलय विवाद और संवैधानिक प्रश्न घटना क्या है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के शिंदे गुट में विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई स्वीकार करते हुए लोकसभा सचिवालय द्वारा मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया की वैधता पर विचार करने का निर्णय लिया। यह मामला दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) और राजनीतिक दलों के विलय संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को फिर चर्चा में ले आया है। UPSC Perspective दल-बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए बार-बार दल बदलने की प्रवृत्ति को रोकना था। 91वें संविधान संशोधन (2003) ने इस कानून को और सख्त बनाया तथा एक-तिहाई सदस्यों के आधार पर विभाजन (Split) की व्यवस्था समाप्त कर दी। वर्तमान में केवल दो-तिहाई सदस्यों के विलय (Merger) को वैध माना जाता है। किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का निर्णय संबंधित सदन के अध्यक्ष/सभापति द्वारा लिया जाता है। हालांकि, कई मामलों में निर्णय में देरी होने से इस व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर सुझाव दिया है कि इस अधिकार को किसी स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण को सौंपने पर विचार किया जाना चाहिए। यह विषय संविधान, संसदीय लोकतंत्र, राजनीतिक नैतिकता तथा शासन व्यवस्था की दृष्टि से UPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Prelims MCQ Q. दल-बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा लागू किया गया। 2. यह संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित है। 3. वर्तमान में एक-तिहाई सदस्यों का विभाजन (Split) भी वैध माना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए— A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3 C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3 उत्तर: A Mains Question (GS Paper-II | 15 Marks) “दल-बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक स्थिरता तो बढ़ाई है, किन्तु विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सीमित किया है।” समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। वंदे मातरम् को वैधानिक संरक्षण देने की तैयारी: राष्ट्रीय सम्मान कानून में संशोधन Mentorship Current Affairs